रांची। झारखंड की मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी. मंईयां सम्मान योजना के 2500 रुपए इसी सप्ताह लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का पोर्टल फिर से काम करने लगा है. योजना की राशि आवेदन के अंतिम सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर दी जायेगी. आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है. महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए की किस्त ट्रांसफर करने से पहले जितने आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी, उन सभी लाभुकों को इस माह राशि दे दी जायेगी. वैसे लाभुक, जिन्हें पहले मंईयां सम्मान के पैसे मिले थे, लेकिन सत्यापन के दौरान उनके द्वारा गलत जानकारी देकर राशि लेने की बात सामने आयी है, उन्हें अब राशि नहीं मिलेगी।
58 लाख से अधिक आवेदन को किया गया सत्यापित
सत्यापन के बाद ऐसे लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं. राज्य भर में कुल 67,84,154 आवेदन जमा हुए हैं. इनमें से 58,09,779 के आवेदन सत्यापित हो गये हैं. लाभुकों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. ऐसे में लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक हो जाने की संभावना है. राशि ट्रांसफर करने को लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा जिलों को निर्देश भी भेज दिया जायेगा।
मंईयां सम्मान में हर महीने सरकार दे रही 2500 रुपए
मंईयां सम्मान योजना के तहत चयनित महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये दिये जाते हैं. इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में की गयी थी. तब मंईयां सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए प्रति माह थी. इसे बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिया गया है. इसी महीने महिलाओं के अकाउंट में पहली बार मंईयां सम्मान के 2500 रुपए दिए गए थे. अब जनवरी की किस्त भी उनके अकाउंट में भेजने की तैयारी है।
लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक होने का अनुमान
जनवरी में लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक रहने का अनुमान है. ग्रामीण क्षेत्रों में मंईयां सम्मान योजना का आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालयों में और शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में जमा लिया जा रहा है. योजना के आवेदनों के सत्यापन के क्रम में गड़बड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं. ऐसे लाभुकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा ही है. जिलों से कहा गया है कि समाज कल्याण निदेशालय को भी इसकी जानकारी दी जाए।
मंईयां सम्मान में गड़बड़ी पर जिलों से अब तक नहीं मिली रिपोर्ट
झारखंड के सभी 24 जिलों को योजना के अपात्र लाभुकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया था. जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया चल रही है. जिलों को इस संबंध में विभाग को भी रिपोर्ट देने को कहा गया था. जिलों ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है. जिलों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द रिपोर्ट दें।